छत्तीसगढ़ शासन • आधिकारिक योजना पोर्टल (2025-26 एवं बजट 2026-27)

छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं

CGPSC प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं व्यापम में योजनाओं के नाम, शुरुआत तिथि, नोडल विभाग, अनुदान राशि, पात्रता एवं नवीनतम बजट आवंटन से 10-15 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं।

कुल 18 योजनाएं उपलब्ध आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 देखें →
🌾 किसान कल्याण 12 मार्च 2024

कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

धान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड खरीदी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी सीमा। अंतर राशि का एकमुश्त सीधा अंतरण।

नोडल विभाग: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग / मार्कफेड

पात्रता: छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसान जिन्होंने सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो।

ताजा प्रगति (2025-26): खरीफ 2025-26 में 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी; 25.24 लाख किसानों से 2,740 कंप्यूटरीकृत उपार्जन केंद्रों द्वारा उपार्जन।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

शुरुआत 12 मार्च 2024 को बालोद से हुई। समर्थन मूल्य और ₹3,100 की अंतर राशि (₹731/₹711 प्रति क्विंटल) किसानों को एकमुश्त दी जाती है।

👩 महिला सशक्तिकरण 01 मार्च 2024

महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

पात्र विवाहित महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह (वार्षिक ₹12,000) सीधा डीबीटी (DBT) बैंक खातों में।

नोडल विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग

पात्रता: 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हों।

ताजा प्रगति (2025-26): योजना प्रारंभ से नवंबर 2025 तक 21 किस्तों में कुल ₹13,671.68 करोड़ की राशि 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को अंतरित।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

आयु सीमा: 21 वर्ष पूर्ण (01 जनवरी की स्थिति में)। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं।

🔨 श्रमिक कल्याण वर्ष 2024-25

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना

मुख्य सहायता / प्रावधान:

ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रति वर्ष ₹10,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में।

नोडल विभाग: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पात्रता: ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं है और वे कृषि मजदूरी या पारंपरिक कार्य (चरवाहा, लोहार, बढ़ई आदि) पर आश्रित हैं।

ताजा प्रगति (2025-26): 5 लाख से अधिक ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का पंजीयन एवं सीधा लाभ वितरण।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

वार्षिक सहायता राशि ₹10,000 प्रति परिवार है, जो पूर्ववर्ती योजना की तुलना में बढ़ाई गई है।

🌾 सिंचाई एवं ऊर्जा 01 नवंबर 2016

सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

विद्युत विहीन क्षेत्रों में रियायती दर पर सोलर पंप: ST/SC को ₹7,000 (3HP) एवं ₹10,000 (5HP); OBC को ₹12,000/₹15,000; सामान्य को ₹18,000/₹20,000 में सोलर पंप।

नोडल विभाग: क्रेडा (CREDA) - ऊर्जा विभाग

पात्रता: ऐसे किसान जिनके खेतों में पारंपरिक विद्युत लाइन उपलब्ध नहीं है।

ताजा प्रगति (2025-26): अब तक 1.63 लाख से अधिक सोलर पंप स्थापित; 1,95,578 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित (65% से अधिक अनुसूचित क्षेत्रों में)।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

स्थापना 01 नवंबर 2016। क्रियान्वयन एजेंसी क्रेडा (CREDA) है। 2024-25 में ₹200 करोड़ की लागत से 7,500 सोलर पंप स्वीकृत।

🌾 ऊर्जा व किसान कल्याण 02 अक्टूबर 2009

कृषक जीवन ज्योति योजना (Krishak Jeevan Jyoti)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

कृषि पंपों पर बिजली बिल में भारी छूट: 3 HP पंप हेतु 6,000 यूनिट प्रति वर्ष तथा 5 HP पंप हेतु 7,500 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत। फ्लैट रेट विकल्प भी उपलब्ध।

नोडल विभाग: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL)

पात्रता: राज्य के समस्त कृषि पंप धारक किसान।

ताजा प्रगति (2025-26): सितंबर 2025 तक राज्य में 8.27 लाख से अधिक किसान लाभान्वित। कुल 6,09,024 स्थायी पंप ऊर्जीकृत।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

3HP पर 6000 यूनिट और 5HP पर 7500 यूनिट सालाना निःशुल्क बिजली। फ्लैट रेट: ₹200-300 प्रति HP/माह।

🌾 जल संसाधन व लघु सिंचाई वर्ष 2005-06

शाकम्भरी योजना (Shakambhari Yojana)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

0.5 से 5.00 एकड़ भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई कूप निर्माण पर 50% अनुदान (अधिकतम ₹25,200) एवं डीजल/विद्युत पंप पर 75% अनुदान (अधिकतम ₹16,875)।

नोडल विभाग: कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग

पात्रता: लघु एवं सीमांत कृषक (0.50 से 5.00 एकड़ भूमि धारक)।

ताजा प्रगति (2025-26): हजारों लघु किसानों को भू-जल दोहन एवं सब्जी उत्पादन हेतु बारहमासी सिंचाई उपलब्ध।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

कूप पर 50% (अधिकतम ₹25,200) और पंप पर 75% (अधिकतम ₹16,875) का अनुदान मिलता है।

🪔 सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन वर्ष 2024

श्रीरामलला दर्शन योजना (Shri Ramlala Darshan)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को अयोध्या धाम में प्रभु श्रीरामलला के निःशुल्क दर्शन हेतु विशेष ट्रेन, खान-पान, आवास एवं दर्शन की संपूर्ण व्यवस्था।

नोडल विभाग: धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग / IRCTC

पात्रता: छत्तीसगढ़ के 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के मूल निवासी (वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को प्राथमिकता)।

ताजा प्रगति (2025-26): हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम, वाराणसी (काशी विश्वनाथ) की निःशुल्क यात्रा संपन्न कराई गई।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल (माता कौशल्या धाम चंदखुरी) होने के कारण यह योजना प्रारंभ की गई है।

🌾 केंद्रीय किसान सहायता 01 दिसंबर 2018

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

प्रत्येक पात्र किसान परिवार को ₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 समान किस्तों में) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।

नोडल विभाग: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार / राजस्व विभाग CG

पात्रता: भूमिधारक किसान परिवार (संवैधानिक पदधारक, आयकर दाता व संस्थागत भू-स्वामी अपात्र)।

ताजा प्रगति (2025-26): छत्तीसगढ़ में नवंबर 2025 तक 24,70,640 किसान पंजीकृत होकर निरंतर किस्तें प्राप्त कर रहे हैं।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

वार्षिक ₹6,000 की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। छत्तीसगढ़ में 24.70 लाख पात्र किसान हैं।

🌾 पोषण एवं मिलेट्स 10 सितंबर 2021

मिलेट्स (लघु धान्य) मिशन एवं समर्थन मूल्य

मुख्य सहायता / प्रावधान:

समर्थन मूल्य पर खरीदी: कोदो ₹3,300/क्विंटल, कुटकी ₹3,350/क्विंटल, रागी ₹3,846/क्विंटल। धान के स्थान पर मिलेट्स बोने पर ₹10,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी।

नोडल विभाग: कृषि विभाग एवं लघु वनोपज संघ

पात्रता: राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसान (विशेषकर बस्तर, सरगुजा एवं कबीरधाम क्षेत्र)।

ताजा प्रगति (2025-26): छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

रायगढ़ के खरसिया में एशिया का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है।

🎓 उच्च शिक्षा एवं नवाचार बजट 2025-26 में घोषित

GATI छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन

मुख्य सहायता / प्रावधान:

गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एवं इंडस्ट्री (GATI) के सिद्धांतों पर राज्य के 343 शासकीय महाविद्यालयों का कायाकल्प एवं अनुसंधान अनुदान।

नोडल विभाग: उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

पात्रता: शासकीय महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं।

ताजा प्रगति (2025-26): सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में 2,88,311 छात्र नामांकित हैं। NEP 2020 सभी वि.वि. में लागू।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

GATI का पूरा नाम: Good Governance, Accelerating Infrastructure, Technology, Industry। बजट: ₹50 करोड़।

🎓 युवा लाइब्रेरी हब वर्ष 2024-25

नालंदा परिसर योजना (Nalanda Parisar Scheme)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 24x7 वाई-फाई, डिजिटल लाइब्रेरी एवं सर्वसुविधायुक्त वाचनालय का निर्माण।

नोडल विभाग: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पात्रता: CGPSC, UPSC, SSC, व्यापम व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त छात्र।

ताजा प्रगति (2025-26): 17 नगरीय निकायों में कुल 18 नालंदा परिसर वाचनालयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर राज्य के 17 निकायों में 18 नए परिसर स्वीकृत किए गए हैं।

🪔 वित्तीय समावेशन 28 अगस्त 2014

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

शून्य शेष (Zero Balance) बैंक खाता, ₹2 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा, ₹30,000 जीवन बीमा एवं ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा।

नोडल विभाग: वित्तीय सेवाएं विभाग / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)

पात्रता: 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक।

ताजा प्रगति (2025-26): छत्तीसगढ़ में 1,85,59,870 खाते संचालित (ग्रामीण 1.53 करोड़, नगरीय 32.42 लाख)। कुल जमा ₹8,258.02 करोड़। 1.13 करोड़ RuPay कार्ड जारी।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

छत्तीसगढ़ में जन-धन खातों की संख्या 1.85 करोड़ है। लगभग 73% खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

🌾 सौर ऊर्जा एवं पर्यावरण फरवरी 2024

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

मुख्य सहायता / प्रावधान:

घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने हेतु ₹78,000 तक की प्रत्यक्ष केंद्रीय सब्सिडी एवं प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।

नोडल विभाग: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय / क्रेडा (CREDA)

पात्रता: समस्त घरेलू उपभोक्ता जिनके पास उपयुक्त छत और वैध विद्युत कनेक्शन हो।

ताजा प्रगति (2025-26): छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में तेजी से रूफटॉप सोलर ग्रिड का विस्तार जारी है।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

लक्ष्य: प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर कार्बन फुटप्रिंट कम करना।

🌾 मत्स्य पालन एवं पशुधन वर्ष 2020-21

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक, आरएएस एवं मत्स्य आहार संयंत्रों पर सामान्य वर्ग को 40% तथा SC/ST/महिलाओं को 60% अनुदान।

नोडल विभाग: मत्स्य पालन विभाग (केंद्र : राज्य = 60:40)

पात्रता: मछुआरे, मत्स्य पालक, स्व-सहायता समूह एवं उद्यमी।

ताजा प्रगति (2025-26): छत्तीसगढ़ में 2,039 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध; मत्स्य बीज उत्पादन 58,358 लाख स्पान एवं मत्स्य उत्पादन 8.73 लाख मी.टन।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

छत्तीसगढ़ ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा 2021-22 में प्रदान किया है। केंद्र-राज्य अंशदान 60:40 है।

🌾 फसल जोखिम सुरक्षा वर्ष 2016

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मुख्य सहायता / प्रावधान:

प्राकृतिक आपदा, सूखा, कीट-व्याधि से फसल क्षति पर पूर्ण बीमा सुरक्षा। किसान प्रीमियम: खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%।

नोडल विभाग: कृषि विभाग / बीमा कंपनियां (केंद्र : राज्य = 50:50 प्रीमियम अंशदान)

पात्रता: ऋणी एवं गैर-ऋणी सभी अधिसूचित फसल उत्पादक किसान।

ताजा प्रगति (2025-26): वर्ष 2024-25 खरीफ में 14,95,889 कृषक बीमित। वर्ष 2024-25 में ₹57,113 लाख की क्षतिपूर्ति 85,485 किसानों को दी गई।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

धान सिंचित/असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी योजना में शामिल हैं।

🌾 जैविक एवं प्राकृतिक खेती वर्ष 2015-16

जैविक खेती मिशन एवं परम्परागत कृषि विकास योजना

मुख्य सहायता / प्रावधान:

जैविक खाद, केंचुआ खाद, जैविक कीटनाशक एवं क्लस्टर आधारित प्रमाणीकरण हेतु अनुदान एवं प्रशिक्षण।

नोडल विभाग: कृषि विकास एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पात्रता: जैविक खेती अपनाने वाले किसान एवं एफपीओ।

ताजा प्रगति (2025-26): छत्तीसगढ़ के 05 पूर्ण जैविक जिले घोषित: सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, गरियाबंद। शेष 22 जिलों में 1-1 विकासखंड।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

5 पूर्ण जैविक जिले याद रखें: सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, गरियाबंद।

🪔 ई-गवर्नेंस व पारदर्शिता वर्ष 2024

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल एवं सुशासन परियोजनाएं

मुख्य सहायता / प्रावधान:

केंद्र एवं राज्य की 201 प्रमुख योजनाओं की विभागवार एवं जिलेवार रियल-टाइम समीक्षा हेतु सीएम डैशबोर्ड।

नोडल विभाग: मुख्यमंत्री सचिवालय / चिप्स (CHIPS)

पात्रता: समस्त शासकीय विभाग एवं आम नागरिक।

ताजा प्रगति (2025-26): जमीन रजिस्ट्री से लेकर संपत्ति में स्वतः नाम परिवर्तन (ऑटो-म्यूटेशन) और ई-ऑफिस प्रणाली पूर्णतः क्रियान्वित।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

चिप्स (CHIPS) की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसके तहत 79 ई-सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पर संचालित हैं।

🪔 नगरीय स्वच्छता एवं गौरव वार्षिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

मुख्य सहायता / प्रावधान:

कचरा मुक्त शहर, ओडीएफ प्लस-प्लस एवं डोर-टू-डोर अपशिष्ट प्रबंधन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को राष्ट्रीय सम्मान।

नोडल विभाग: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) / नगरीय प्रशासन CG

पात्रता: राज्य के समस्त नगरीय निकाय।

ताजा प्रगति (2025-26): स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 20,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिल्हा (Bilha, बिलासपुर) को देश भर में प्रथम स्थान हासिल हुआ।

🎯 परीक्षा विशेष बिंदु (Exam Takeaway):

बिल्हा को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में भारत में रैंक #1 मिली। अंबिकापुर और पाटन भी शीर्ष में रहे हैं।